SSC परीक्षाओं में पूछें जाने वाली महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की सूची

सामान्य ज्ञान और कर्रेंट अफेयर्स सभी SSC परीक्षाओं में उच्च स्कोर प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं. जी० के० अनुभाग के तहत इन विषयों से लगभग 60-80% प्रश्नों को पूछा जाता हैं. सभी SSC परीक्षाओं के जी०के० अनुभागों में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या अन्य सभी अनुभागों के समान ही होती हैं. इसीलिए, जी०के० अनुभाग की तैयारी करना बहुत ही जरूरी हैं. इस विषय में, आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं हैं. यदि आप सही उत्तर जानते हैं तो आप बिना समय गवाएँ इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं. पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रकृति के होते हैं. इन प्रश्नों के माध्यम से SSC सिर्फ यह जानना चाहता हैं कि क्या आपको वर्तमान या पहले की महत्वपूर्ण घटनाओं और तथ्यों की जानकारी हैं या नहीं? SSC परीक्षाओं में, आपको कुछ प्रश्न हाल ही की या पहले की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं पर अवश्य मिलेंगे और इन प्रश्नों का उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करना होता हैं.

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निम्नलिखित लेख में, हम विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी की गयी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे जोकि परीक्षा के नजरिये से काफी महत्वपूर्ण हैं. SSC परीक्षाओं में इन योजनाओं में से आपको 2-4 प्रश्न अवश्य ही मिल जायेंगे. आइये- इन योजनाओं के बारे में जानते हैं-

ऑपरेशन ग्रीन

यूनियन बजट 2018-19 में ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गयी थी और इस योजना हेतु रु० 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना करना हैं. यह किसानों की उत्पादन व्यवस्था, प्रसंस्करण सुविधाओं, एग्री-लोजिस्टिक्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर फोकस करती हैं.

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महत्वपूर्ण बिंदु-

इस योजना का उद्देश्य टमाटर, आलू और प्याज के उत्पादन को बढ़ाना हैं.इस ऑपरेशन का फोकस मूल्य निर्धारण करना हैं और यह सुनिश्चित करना हैं कि किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिया जा रहा हैं या नहीं.

आयुष्मान भारत

आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा योजना हैं जिसका उद्देश्य गरीब और संकटग्रस्त परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना हैं इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक उपचार हेतु प्रति वर्ष प्रति परिवार रु० 5,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसका शुभारम्भ 25 सितम्बर 2018 को पूरे देशभर  में किया गया था.

महत्वपूर्ण बिंदु-

आयुष्मान भारत के मुख्य उद्देश्यों में से एक हैं – राज्यों में को-ऑपरेटिव फ़ेडरलिस्म और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देना हैं.लाभार्थी सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के सूचीबद्ध अस्पतालों में इसका लाभ उठा सकते हैं.राज्य स्तर पर, इस योजना का पालन SHA (राज्य स्वास्थ एजेंसी) द्वारा किया जायेगा.

एकलव्य स्कूल

इस योजना की घोषणा यूनियन बजट 2018 में की गयी थी और इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना करना हैं. इन स्कूलों को 50% आदिवासी क्षेत्रों, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 20,000 हैं, में स्थापित किया जायेगा.

महत्वपूर्ण बिंदु-

इन स्कूलों में प्रवेश प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जायेगा और उन बच्चों को वरीयता दी जाएगी जो कि आदिवासी जनजातीय समूहों से सम्बंधित हैं.इन स्कूलों में शिक्षा पूरी तरह से फ्री होगी और लड़कों व लडकियों के लिए सीटें भी समान होगी.इन स्कूलों में सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जिसमें नि:शुल्क प्लेग्राउंड, हॉस्टल, आवासीय क्वार्टरस इत्यादि सम्मिलित हैं.

अफोर्डेबल हाउसिंग फण्ड

वित्त मंत्री अरुण जेटली में नेशनल हाउसिंग बैंक के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग फण्ड की घोषणा की हैं. जोकि केंद्र प्राधिकृत प्रिओरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल और पूर्ण सर्विसड बॉन्डस द्वारा वित्तपोषित होगा.  

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महत्वपूर्ण बिंदु-

इस फण्ड के जरिये अर्थव्यस्था में अनौपचारिक समूहों हेतु सस्ते घरों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 1250 हाउसिंग यूनिट्स का निर्माण किया जायेगा,

RISE योजना (रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन)

RISE योजना की घोषणा यूनियन बजट 2017-18 में की गयी थी. इसका उद्देश्य सभी केन्द्र सरकार द्वारा पोषित सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि IIT, IIM, NIT और IISER, को कम दरों पर फंड्स को उपलब्ध कराना हैं. ये संस्थान आने वाले 4 वर्षों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और इनके विस्तार हेतु रु० 1,00,000 करोड़ की धनराशि उधार ले सकते हैं.

महत्वपूर्ण बिंदु-

इस योजना को पुनर्गठित- हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (HEFA),जोकि एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था हैं, द्वारा वित्तपोषित किया जायेगा.   HEFA द्वारा स्वीकृत सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को दिसम्बर 2022 तक पूरा किया जाना हैं.इस योजना के तहत HEFA से लिए गए ऋण को 10 सालों के भीतर भुगतान करना होगा.

प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना (PMFS)

डॉक्टरल रिसर्च हेतु प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना विज्ञान व इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (SERB), जोकि विज्ञान और तकनीकी विभाग (DST), भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्था हैं, और भारतीय उद्योग संघटन (CII) की पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) हैं.    

महत्वपूर्ण बिंदु-

इसका उद्देश्य भारत में बेहतर रिसर्च को बढ़ावा देना हैं ताकि भारतीय संस्थान ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर आ सकें.इस योजना से 1000 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु IIT और IISc में Ph.D. हेतु उच्च फ़ेलोशिप प्रदान की जाएगी.

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना  

इस योजना में फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय की सभी भावी योजनाओं को सम्मिलित किया गया हैं. इसमें मेगा फ़ूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन एंड वैल्यू ऐडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ़ूड प्रोसेसिंग का निर्माण/ विस्तारण या संरक्षण क्षमताओं (यूनिट स्कीम), एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन व संस्थाओं से सम्बंधित योजनायें सम्मिलित हैं.

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महत्वपूर्ण बिंदु-

इसका उद्देश्य 20 लाख किसानों को लाभ पहुँचाना और 2020 तक करीब 5.30 लाख नयी नौकरियों को पैदा करना हैं.यह कृषि उत्पादों के क्षय को कम करने, प्रोसेसिंग स्तर को बढ़ाने और प्रोसेस्ड फूड्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने हेतु एक बड़ा कदम हैं.

Biotech-KISAN प्रोग्राम

Biotech-KISAN (कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क) को विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान के अनुप्रयोगों से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लाया गया हैं. इस प्रोग्राम के तहत, किसानों और वैज्ञानिकों / एक्सपर्ट्स के एक नेटवर्क को कृषि संबधी समाधानों को ढूँढने के लिए तैयार किया जायेगा.

महत्वपूर्ण बिंदु-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों की व्यक्तिगत समस्याओ को सुनना हैं.इसे भारत के 15 कृषि-जलवायु जोनस में लागू किया जायेगा.

संपूर्ण बीमा ग्राम (SBG) योजना

यह पोस्टल जीवन बीमा का ही एक विस्तृत रूप हैं जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर जीवन बीमा सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा. इसकी घोषणा संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा द्वारा की गयी थी.

महत्वपूर्ण बिंदु-

यह योजना सरकारी और अर्द्धसरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं हैं. यह अन्य प्रोफेशनलों जैसे कि डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, CA, बैंकर्स, वकीलों के लिए भी उपलब्ध हैं. इस योजना में NSE और BSE पर सूचीबद्ध कंपनियां भी शामिल हैं.  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

इसकी घोषणा अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा की गयी थी. यह योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य हैं जिन्होंने बैंकों से संस्थानिक ऋण लिया हैं जबकि अन्य किसानों के लिए यह वैकल्पिक हैं. इस योजना में फसल की हानि, ख़राब फसल के कारण हुई हानि और क्षेत्रीय आपदाओं को कवर किया जायेगा.

महत्वपूर्ण बिंदु-

PMFSY, कृषि सेक्टर में सतत उत्पादन को निम्नलिखित तरीकों से सपोर्ट करता हैं-

फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना  किसानों की आय का स्थायीकरण करना, ताकि वे खेती जारी रख सकेंनयी और आधुनिक क्रियाकलापों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करनाइस योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों, तिलहनों और वार्षिक कमर्शियल / बागवानी खेती को कवर किया गया हैं.

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मिशन इन्द्रधनुष  

इस योजना को 25 दिसम्बर 2014 को केन्द्रीय मंत्री जे० पी० नड्डा द्वारा लांच किया गया था. इस योजना का उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को तीव्रता से पूर्ण टीकाकरण द्वारा सुरक्षा प्रदान करना हैं.

महत्वपूर्ण बिंदु-

मिशन इन्द्रधनुष, इन्द्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाता हैं जिसका उद्देश्य बच्चों का 7 निवारण योग्य बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करना हैं. जिसमें डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, खसरा और हेपेटाइटिस-बी बीमारियाँ सम्मिलित हैं.  बाद में इस योजना में जापानी इन्सेफेलाइटिस, रूबेला, रोटावायरस, हेमोफिलिउस इन्फ्लुएंजा टाइप-बी और इंजेक्टेबल पोलियो वायरस बायवालेंट बीमारियों को शामिल किया गया हैं.

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